digital-service-centers-demand-rises-in-maharashtra
महाराष्ट्रातील ग्रामीण आणि अर्धनगरी भागात डिजिटल सेवा केंद्रांची मागणी दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहे. शासनाच्या विविध योजना, कागदपत्रांची ऑनलाइन प्रक्रिया, शासकीय प्रमाणपत्रे, बँकिंग सेवा, विमा, पॅन कार्ड, आधार अपडेट, शेतकरी योजना, शिष्यवृत्ती अर्ज, वीज बिल भरणा, मोबाईल रिचार्ज, तसेच इतर अनेक नागरिक सेवा आता मोठ्या प्रमाणात ऑनलाइन होत असल्याने गावागावातील नागरिक डिजिटल सेवा केंद्रांकडे वळत आहेत. विशेष म्हणजे, पूर्वी ज्या सेवांसाठी तालुक्याच्या ठिकाणी किंवा जिल्हा कार्यालयात वारंवार चकरा माराव्या लागत होत्या, त्या सेवा आता स्थानिक स्तरावर सहज उपलब्ध होत असल्याने सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळत आहे.
गेल्या काही वर्षांत इंटरनेटचा वाढता वापर, स्मार्टफोनची उपलब्धता आणि शासनाने केलेले डिजिटायझेशन यामुळे नागरिकांमध्ये ऑनलाइन सेवांविषयी जागरूकता वाढली आहे. मात्र सर्वांनाच ऑनलाइन प्रक्रिया करता येते असे नाही. ग्रामीण भागात आजही अनेक नागरिकांना अर्ज कसा भरायचा, आवश्यक कागदपत्रे कशी अपलोड करायची, OTP प्रक्रिया कशी करायची, दस्तऐवज स्कॅनिंग, प्रिंटिंग, डाउनलोड, ईमेल आणि पोर्टल लॉगिन यांसारख्या बाबतीत मदतीची आवश्यकता असते. हीच गरज ओळखून डिजिटल सेवा केंद्रे आता एक महत्त्वाचा पूल बनली आहेत.
शेतकरी, विद्यार्थी, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, कामगार, छोटे दुकानदार आणि बेरोजगार युवक या सर्व घटकांकडून डिजिटल सेवा केंद्रांचा वापर वाढला आहे. विशेषतः शेतकरी वर्गासाठी पीकविमा, उत्पन्न दाखले, जात प्रमाणपत्र, आधार लिंकिंग, बँक खाते संबंधित सेवा आणि विविध अनुदान योजनांचे अर्ज यासाठी या केंद्रांवर मोठी गर्दी होताना दिसते. विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती अर्ज, प्रवेश अर्ज, परीक्षा फॉर्म, निकाल डाउनलोड, पासपोर्ट अर्ज यांसारख्या सेवांची मागणी कायम आहे. महिलांसाठी स्वयंसहाय्यता गट, उज्ज्वला, पेन्शन, आरोग्य आणि सरकारी लाभ योजनांसाठीही डिजिटल केंद्रे उपयुक्त ठरत आहेत.
या वाढत्या मागणीमुळे अनेक ठिकाणी स्थानिक युवकांनी डिजिटल सेवा केंद्र व्यवसाय म्हणून सुरू केले आहेत. संगणक, प्रिंटर, स्कॅनर, इंटरनेट कनेक्शन आणि बेसिक तांत्रिक ज्ञानाच्या मदतीने अनेकांनी स्वतःचा रोजगार उभा केला आहे. कमी गुंतवणुकीत सुरू होणारा हा व्यवसाय आता ग्रामीण भागात रोजगाराचे एक प्रभावी साधन मानला जाऊ लागला आहे. अनेक तरुणांनी CSC, Maha e-Seva, तसेच इतर सेवा नेटवर्कच्या माध्यमातून स्वतःचे केंद्र चालू केले आहे. त्यामुळे एकीकडे रोजगारनिर्मिती होत आहे आणि दुसरीकडे नागरिकांना सेवा घराजवळ मिळत आहेत.
तथापि, या क्षेत्रासमोर काही अडचणीही आहेत. अनेक गावांमध्ये इंटरनेटची गती कमी असते, सर्व्हर डाऊन होणे, पोर्टलवर तांत्रिक अडथळे येणे, बायोमेट्रिक यंत्रे व्यवस्थित न चालणे, वीजपुरवठा खंडित होणे, तसेच कागदपत्रांमध्ये होणाऱ्या त्रुटी यांमुळे नागरिक आणि केंद्र चालक दोघांनाही अडचणींना सामोरे जावे लागते. काही ठिकाणी लोकांकडून जास्त शुल्क आकारले जात असल्याच्या तक्रारीही समोर येत असतात. त्यामुळे पारदर्शक दरपत्रक, प्रशिक्षण आणि तांत्रिक समर्थन यांची गरज अधिक जाणवत आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, डिजिटल सेवा केंद्रे ही केवळ ऑनलाइन कामे करणारी दुकाने नसून ती ग्रामीण प्रशासन, नागरिक सक्षमीकरण आणि ई-गव्हर्नन्सला चालना देणारी महत्त्वाची व्यवस्था बनत आहेत. भविष्यात या केंद्रांद्वारे अधिक सेवा सुरू झाल्यास नागरिकांचा वेळ, पैसा आणि श्रम मोठ्या प्रमाणात वाचू शकतात. विशेषतः गावागावात विश्वसनीय, प्रशिक्षित आणि तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम केंद्रे उभी राहिली, तर शासकीय योजना शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवणे अधिक सोपे होईल.
एकूणच पाहता, महाराष्ट्रात डिजिटल सेवा केंद्रांची वाढती मागणी ही बदलत्या काळाची आणि डिजिटल भारताच्या दिशेने होणाऱ्या प्रवासाची स्पष्ट निशाणी आहे. प्रशासन आणि नागरिक यांच्यामधील दुवा म्हणून ही केंद्रे भविष्यात आणखी महत्त्वाची भूमिका बजावतील, यात शंका नाही.