Access to Information, Closer to the People
येथे या बातमीवर आधारित एक विस्तृत सविस्तर बातमी (News Report) दिली आहे:नांदेडमध्ये माहिती आयोगाचा ऐतिहासिक निर्णय: दोन दिवसांच्या विशेष शिबिरात १,१०० हून अधिक प्रलंबित अपीलांचा निपटारानांदेड:राज्यातील माहिती अधिकार (RTI) कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आणि सामान्य नागरिकांना वेळेत न्याय मिळवून देण्यासाठी राज्य माहिती आयोगाने नांदेडमध्ये एक क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन भवनात आयोजित करण्यात आलेल्या दोन दिवसीय ‘विशेष निपटारा शिबिरा’मध्ये तब्बल १,१०० हून अधिक प्रलंबित दुसऱ्या अपीलांचा यशस्वीरित्या निपटारा करण्यात आला. माहिती आयोगाच्या या धडक मोहिमेमुळे वर्षानुवर्षे माहितीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या अर्जदारांना मोठा दिलासा मिळाला असून, प्रशासकीय वर्तुळात या निर्णयाचे स्वागत होत आहे.प्रशासकीय पारदर्शकतेचा नवा अध्यायमाहिती अधिकार कायद्यांतर्गत दाखल होणाऱ्या अर्जांवर वेळेत कार्यवाही न झाल्याने अनेकदा प्रकरणांचा डोंगर साचतो. विशेषतः दुसऱ्या अपीलांसाठी अर्जदारांना मुंबई किंवा औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर) खंडपीठाकडे धाव घ्यावी लागते. मात्र, राज्य माहिती आयुक्तांनी स्वतः नांदेडमध्ये येऊन लोकांच्या तक्रारी ऐकल्याने वेळेची आणि पैशांची मोठी बचत झाली आहे. या शिबिराचे उद्घाटन करताना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, “प्रशासनात पारदर्शकता आणणे आणि प्रलंबित कामांचा वेग वाढवणे हाच या शिबिराचा मुख्य उद्देश आहे.”शिबिराचे नियोजन आणि स्वरूपहे शिबिर केवळ औपचारिक नव्हते, तर एका सूक्ष्म नियोजनाचा भाग होते. यासाठी गेल्या महिनाभरापासून पूर्वतयारी सुरू होती. नांदेड जिल्ह्यातील विविध विभागांचे जनमाहिती अधिकारी (PIO) आणि प्रथम अपिलीय अधिकारी यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. शिबिराच्या ठिकाणी वेगवेगळ्या विभागांसाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्यात आले होते. महसूल, शिक्षण, आरोग्य, जिल्हा परिषद आणि पोलीस प्रशासन यांसारख्या महत्त्वाच्या विभागांशी संबंधित अपीलांवर येथे सुनावणी घेण्यात आली.महत्त्वाची आकडेवारी आणि निर्णयमिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, या शिबिरामध्ये: * एकूण सुनावणी: १,१५० पेक्षा जास्त प्रकरणे बोर्डावर घेण्यात आली. * तात्काळ निकाल: ८०% प्रकरणांमध्ये जागीच माहिती उपलब्ध करून देण्याचे आदेश देण्यात आले. * दंडात्मक कारवाई: ज्या अधिकाऱ्यांनी हेतुपुरस्सर माहिती दडवून ठेवली किंवा विलंब केला, अशा काही दोषी जनमाहिती अधिकाऱ्यांवर कडक ताशेरे ओढत त्यांना दंडात्मक नोटीस बजावण्यात आली आहे.नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसादशिबिरासाठी केवळ नांदेड शहरातूनच नव्हे, तर लोहा, कंधार, देगलूर आणि किनवट यांसारख्या दुर्गम भागांतूनही नागरिक मोठ्या संख्येचे उपस्थित होते. अनेक ज्येष्ठ नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले की, त्यांचे ३-४ वर्षांपासून प्रलंबित असलेले प्रश्न अवघ्या काही मिनिटांत सुटले. एका अर्जदाराने सांगितले, “आम्हाला वाटले होते की ही माहिती मिळवण्यासाठी अजून कित्येक फेऱ्या माराव्या लागतील, पण साहेबांनी समोरच अधिकाऱ्यांना झापले आणि मला हवी ती कागदपत्रे मिळाली.”अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची तारांबळएकाच वेळी १,१०० फाईल्सचा निपटारा करायचा असल्याने प्रशासकीय यंत्रणेवर मोठा ताण होता. मात्र, जिल्हा प्रशासनाने केलेल्या चोख नियोजनामुळे कुठेही गोंधळ उडाला नाही. माहिती आयुक्तांनी प्रत्येक प्रकरणाची बारकाईने तपासणी केली. माहिती न देण्यामागे तांत्रिक कारणे आहेत की जाणूनबुजून केलेली टाळाटाळ, हे तपासूनच निर्णय देण्यात आले. यामुळे कामचुकार अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.भविष्यातील दिशानांदेडमधील या प्रयोगाच्या यशानंतर, आता राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्येही अशाच प्रकारची ‘विशेष निपटारा शिबिरे’ आयोजित करण्याचा मानस राज्य माहिती आयोगाने व्यक्त केला आहे. प्रलंबित प्रकरणांची संख्या शून्यावर आणण्यासाठी ‘माहिती आपल्या दारी’ हा उपक्रम राबवणे गरजेचे असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.निष्कर्षलोकशाहीमध्ये माहितीचा अधिकार हे नागरिकांच्या हातातील सर्वात मोठे शस्त्र आहे. मात्र, जर या शस्त्राला ‘विलंबाची’ गंज चढली तर त्याचा उपयोग उरत नाही. नांदेडमध्ये पार पडलेले हे शिबिर त्या गंजलेल्या प्रक्रियेला तेलपाणी घालण्याचे काम करेल. प्रशासनाने दाखवलेली ही तत्परता जर कायम राहिली, तर खऱ्या अर्थाने सुशासन (Good Governance) प्रस्थापित होण्यास मदत होईल.आमच्या प्रतिनिधीकडून, नांदेड